बजेट २०१९ - अपेक्षा व वास्तविकता :
प्रत्येक येणाऱ्या बजेट मध्ये सामान्य माणसाच्या काही अपेक्षा असतात. येणाऱ्या वर्षात टॅक्स कमी लागावा, उत्पन्न वाढावे, आपल्या व्यवसायासाठी काही नवीन योजना याव्यात, नोकरीतून मिळणाऱ्या पगारावर अधिक सूट मिळावी, रिटायरमेंट नंतर मिळणाऱ्या पैशात योग्य गुंतवणूक करून योग्य मोबदला मिळावा इ.
२०१९ हे निवडणुकीचे वर्ष आहे आणि हा बजेट सत्ता टीकवू शकतो किंवा सत्ता बदलूही शकतो. हा बजेट बनवताना सरकारने जवळपास सर्वच बाबींवर सामान्य नागरिकाला परिपूर्ण फायदा पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला दिसत असल्याचे बहुतांश लोकांचे मत आहेत. तसेच सरकारने ‘आवळा देऊन भोपळा काढला’ असेही सूर ऐकण्यास मिळत आहे.
२०१९ च्या बजेट चे काही ठळक मुद्दे –
१. आयकरची मूळ सूट २.५ लाखाहून ५ लाख करण्यात आली आहे. ही सूट जरी ५ लाख करण्यात आली असली तरी नंतरचे टॅक्स रेट तेच आहेत, म्हणजेच आता टॅक्स रेट खालील प्रमाणे राहील हे त्यांच्यासाठी ज्याचे उत्पन्न ५ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे
५००,००० पर्यंत – ०%
५००,००१ ते १०,००,००० – २०%
१०,००,००० ते पेक्षा जास्त – ३०%
सोप्या भाषेत याला असेच म्हणता येईल की ज्यांचे उत्पन्न ५ लाखापेक्षा जास्त आहे त्यांना हे नवीन रेट लागणार नाही. याबद्दल आपण पुढच्या आठवड्यात सविस्तर उदाहरणासह पाहू.
२. नोकरदार वर्गासाठी निर्धारित ४० हजाराची मानक वजावट ही ५० हजार करण्यात आली आहे.
३. व्याजावर टी. डी. एस. ची मर्यादा १०,००० होती ती आता वाढवून ४०,००० करण्यात आली आहे. याचा फायदा त्या नागरीकांना होईल जे नागरीक बँकेत मुदती ठेव ठेवतात व निर्वाह करतात.
४. बचत खात्यावरील मिळणारे व्याजावरील सूट १० हजारहून ४० हजार करण्यात आली आहे. यामुळे जो मध्यम वर्ग व ज्येष्ठ नागरीक बँकेत पैसा ठेवतात त्यांना याचा लाभ होईल.
५. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ६००० रु. वार्षिक लाभ देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
६. शासकीय कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूवर जो २.५ लाख रु. ई. पी. एफ. देण्यात येतो तो आता ६ लाख देण्यात आला आहे.
७. निवृत्तीनंतर जे अंशदान (Gratuity) दिल्या जाते त्यात १० लाखापेक्षा अधिक रकमेवर आयकर द्यावा लागतो. ती मर्यादा आता २० लाख करण्यात आली आहे. यामुळे सेवा निवृत्त होताना भराव्या लागणाऱ्या टॅक्सचे ओझे मोठया प्रमाणात कमी होईल.
८. कॅपीटल गेन च्या कलम ५४ मधील सूट १ घराची २ घर करण्यात आली आहे. याचा अर्थ व याबद्दल तसेच इतर ठळक मुद्यांवर आपण पुढील आठवड्यात सविस्तर चर्चा करू.
प्रत्येक येणाऱ्या बजेट मध्ये सामान्य माणसाच्या काही अपेक्षा असतात. येणाऱ्या वर्षात टॅक्स कमी लागावा, उत्पन्न वाढावे, आपल्या व्यवसायासाठी काही नवीन योजना याव्यात, नोकरीतून मिळणाऱ्या पगारावर अधिक सूट मिळावी, रिटायरमेंट नंतर मिळणाऱ्या पैशात योग्य गुंतवणूक करून योग्य मोबदला मिळावा इ.
२०१९ हे निवडणुकीचे वर्ष आहे आणि हा बजेट सत्ता टीकवू शकतो किंवा सत्ता बदलूही शकतो. हा बजेट बनवताना सरकारने जवळपास सर्वच बाबींवर सामान्य नागरिकाला परिपूर्ण फायदा पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला दिसत असल्याचे बहुतांश लोकांचे मत आहेत. तसेच सरकारने ‘आवळा देऊन भोपळा काढला’ असेही सूर ऐकण्यास मिळत आहे.
२०१९ च्या बजेट चे काही ठळक मुद्दे –
१. आयकरची मूळ सूट २.५ लाखाहून ५ लाख करण्यात आली आहे. ही सूट जरी ५ लाख करण्यात आली असली तरी नंतरचे टॅक्स रेट तेच आहेत, म्हणजेच आता टॅक्स रेट खालील प्रमाणे राहील हे त्यांच्यासाठी ज्याचे उत्पन्न ५ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे
५००,००० पर्यंत – ०%
५००,००१ ते १०,००,००० – २०%
१०,००,००० ते पेक्षा जास्त – ३०%
सोप्या भाषेत याला असेच म्हणता येईल की ज्यांचे उत्पन्न ५ लाखापेक्षा जास्त आहे त्यांना हे नवीन रेट लागणार नाही. याबद्दल आपण पुढच्या आठवड्यात सविस्तर उदाहरणासह पाहू.
२. नोकरदार वर्गासाठी निर्धारित ४० हजाराची मानक वजावट ही ५० हजार करण्यात आली आहे.
३. व्याजावर टी. डी. एस. ची मर्यादा १०,००० होती ती आता वाढवून ४०,००० करण्यात आली आहे. याचा फायदा त्या नागरीकांना होईल जे नागरीक बँकेत मुदती ठेव ठेवतात व निर्वाह करतात.
४. बचत खात्यावरील मिळणारे व्याजावरील सूट १० हजारहून ४० हजार करण्यात आली आहे. यामुळे जो मध्यम वर्ग व ज्येष्ठ नागरीक बँकेत पैसा ठेवतात त्यांना याचा लाभ होईल.
५. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ६००० रु. वार्षिक लाभ देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
६. शासकीय कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूवर जो २.५ लाख रु. ई. पी. एफ. देण्यात येतो तो आता ६ लाख देण्यात आला आहे.
७. निवृत्तीनंतर जे अंशदान (Gratuity) दिल्या जाते त्यात १० लाखापेक्षा अधिक रकमेवर आयकर द्यावा लागतो. ती मर्यादा आता २० लाख करण्यात आली आहे. यामुळे सेवा निवृत्त होताना भराव्या लागणाऱ्या टॅक्सचे ओझे मोठया प्रमाणात कमी होईल.
८. कॅपीटल गेन च्या कलम ५४ मधील सूट १ घराची २ घर करण्यात आली आहे. याचा अर्थ व याबद्दल तसेच इतर ठळक मुद्यांवर आपण पुढील आठवड्यात सविस्तर चर्चा करू.