सध्या आपण बेनामी व्यवहाराबद्दलची माहिती बघत आहोत. आज आपण प्रश्नोत्तररुपात पुढील माहिती बघणार आहोत जी व्यवहारात अत्यंत माहितीप्रद ठरावी.
प्रश्न – भारतात किती कंपन्या अस्तित्वात असून किती कंपन्या बोगस असण्याचा सरकारी अंदाजे आहे ?- सध्याच्या अधिकृत आकड्यानुसार १५ लाख कंपनीज हे रजिस्टर्ट आहेत. त्या पैकी जवळपास फक्त ६ लाख कंपनीजनी वार्षिक रिर्टन भरले आहेत. याचाच अर्थ असा की खूप कंपन्यांनी आपले वार्षिक अहवाल दिलेले नाही. याचा असाही अर्थ होतो की या कंपन्यांनी खूप खूप आर्थिक गैर व्यवहार केलेले आहे. या बोगस कंपन्या पैकी अनेक कंपन्या कलकत्ता बेस असल्याची माहिती पुढे येत आहे.
प्रश्न – बेनामी मालमत्ताचे तपास करण्यासाठी इन्कमटॅक्स विभागाने काय योजना केली आहे ?- इन्कमटॅक्स विभागाने एक स्पेशल युनिट या साठी निर्माण केले आहे. त्या युनिटचे नाव बेनामी प्रोपर्टी युनिट (बिपियू BPU) ठेवण्यात आला आहे. हे युनिट काळ्या पैसेवाल्यांना आळा घालण्याचे काम करणार आहे.
प्रश्न – आता पर्यंतच्या माहिती अनुसार या बेनामी व्यवहारात कोणा कोणाचा समावेश आहे ?- आता पर्यंत इन्कमटॅक्स विभागाकडे बरीच माहिती हाती येत आहे. आता पर्यंतच्या माहिती अनुसार यात अनेक राजकारणी लोकासह मोठ्या व्यापार्याची नावे इन्कमटॅक्स डिपार्टमेंट कडे आल्याचे समजते. खरे तर बेनामी प्रतिबंधक कायदा हा खूपच विस्तारित अधिकार असलेला कायदा आहे.
प्रश्न – बेनामी मालमता दाखवणाऱ्या किंवा बेनामी काळ्या पैशाची माहिती देणाऱ्या इसमास कोणत्या कायद्यानुसार 1 कोटी पर्यंत इनाम दिले जाऊ शकते ?- सेन्ट्रलबोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस यांनी बेनामी प्रापर्टी प्रतिबंधक १९८८ च्या कायद्याच्या लेटर एफ नं. २९९/३१/२०१७ डी आय आर.(INV III / २२) दि. २३ एप्रिल २०१८ अनुसार १ कोटी पर्यंत इनाम माहिती देणाऱ्या इसमास देणार आहे.
प्रश्न – बेनामी प्रतिबंधक कायद्याच्या सुधारित कायद्याप्रमाणे माहितीगार इसमाने माहिती दिली व तो इनामास पात्र आहे, हे कसे समजावे ?
- बेनामी प्रतिबंधक कायद्याच्या सुधारित व संशोधीत कायद्याला आपण येथुन पुढे नवीन कायदा संबोधित करू. या नवीन कायद्याप्रमाणे माहिती देणाऱ्या इसमाने खालील गोष्टी करणे आवश्यक आहे.
१. बेनामी मालमत्ता व्हेरीफायेबल असावी म्हणजे यालाच सोप्या भाषेत असे म्हणता येईल की हि बेनामी प्रापर्टी दिसणारी किंवा तपासता येणारी असायला पाहिजे. नुसती अंदाजी प्रापर्टी इथे चालणार नाही.
२. बेनामीदाराचे नाव माहिती पाहिजे म्हणजे याचा अर्थ असा की ज्या व्यक्तीच्या नावाने मालमत्ता केलेली आहे त्याचे पूर्ण नाव व पत्ता माहिती पाहिजे.
३. हि सदर मालमत्ता खरच बेनामी आहे यांचे समर्थन करणारे कागदपत्र याचाच अर्थ असा की हि मालमत्ता बेनामी आहे याचे पक्के समर्थन करणारे पुरावे किंवा कागदपत्र पाहिजे. नुसते अंदाजे ठोकमठाक केलेले आरोप चालणार नाही.
पुढच्या आठवड्यात आपण बेनामी व्यवहार प्रतिबंधक कायद्याची आर्थिक माहिती बघणार आहोत त्यात प्रामुख्याने ज्याला १ कोटी रु. पर्यंत बक्षीस दिले जाईल त्याचे नाव गुप्त ठेवले जाईल का ? अशा प्रकारची तक्रार करायची प्रोसीजर काय आहे इत्यादी.
प्रश्न – भारतात किती कंपन्या अस्तित्वात असून किती कंपन्या बोगस असण्याचा सरकारी अंदाजे आहे ?- सध्याच्या अधिकृत आकड्यानुसार १५ लाख कंपनीज हे रजिस्टर्ट आहेत. त्या पैकी जवळपास फक्त ६ लाख कंपनीजनी वार्षिक रिर्टन भरले आहेत. याचाच अर्थ असा की खूप कंपन्यांनी आपले वार्षिक अहवाल दिलेले नाही. याचा असाही अर्थ होतो की या कंपन्यांनी खूप खूप आर्थिक गैर व्यवहार केलेले आहे. या बोगस कंपन्या पैकी अनेक कंपन्या कलकत्ता बेस असल्याची माहिती पुढे येत आहे.
प्रश्न – बेनामी मालमत्ताचे तपास करण्यासाठी इन्कमटॅक्स विभागाने काय योजना केली आहे ?- इन्कमटॅक्स विभागाने एक स्पेशल युनिट या साठी निर्माण केले आहे. त्या युनिटचे नाव बेनामी प्रोपर्टी युनिट (बिपियू BPU) ठेवण्यात आला आहे. हे युनिट काळ्या पैसेवाल्यांना आळा घालण्याचे काम करणार आहे.
प्रश्न – आता पर्यंतच्या माहिती अनुसार या बेनामी व्यवहारात कोणा कोणाचा समावेश आहे ?- आता पर्यंत इन्कमटॅक्स विभागाकडे बरीच माहिती हाती येत आहे. आता पर्यंतच्या माहिती अनुसार यात अनेक राजकारणी लोकासह मोठ्या व्यापार्याची नावे इन्कमटॅक्स डिपार्टमेंट कडे आल्याचे समजते. खरे तर बेनामी प्रतिबंधक कायदा हा खूपच विस्तारित अधिकार असलेला कायदा आहे.
प्रश्न – बेनामी मालमता दाखवणाऱ्या किंवा बेनामी काळ्या पैशाची माहिती देणाऱ्या इसमास कोणत्या कायद्यानुसार 1 कोटी पर्यंत इनाम दिले जाऊ शकते ?- सेन्ट्रलबोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस यांनी बेनामी प्रापर्टी प्रतिबंधक १९८८ च्या कायद्याच्या लेटर एफ नं. २९९/३१/२०१७ डी आय आर.(INV III / २२) दि. २३ एप्रिल २०१८ अनुसार १ कोटी पर्यंत इनाम माहिती देणाऱ्या इसमास देणार आहे.
प्रश्न – बेनामी प्रतिबंधक कायद्याच्या सुधारित कायद्याप्रमाणे माहितीगार इसमाने माहिती दिली व तो इनामास पात्र आहे, हे कसे समजावे ?
- बेनामी प्रतिबंधक कायद्याच्या सुधारित व संशोधीत कायद्याला आपण येथुन पुढे नवीन कायदा संबोधित करू. या नवीन कायद्याप्रमाणे माहिती देणाऱ्या इसमाने खालील गोष्टी करणे आवश्यक आहे.
१. बेनामी मालमत्ता व्हेरीफायेबल असावी म्हणजे यालाच सोप्या भाषेत असे म्हणता येईल की हि बेनामी प्रापर्टी दिसणारी किंवा तपासता येणारी असायला पाहिजे. नुसती अंदाजी प्रापर्टी इथे चालणार नाही.
२. बेनामीदाराचे नाव माहिती पाहिजे म्हणजे याचा अर्थ असा की ज्या व्यक्तीच्या नावाने मालमत्ता केलेली आहे त्याचे पूर्ण नाव व पत्ता माहिती पाहिजे.
३. हि सदर मालमत्ता खरच बेनामी आहे यांचे समर्थन करणारे कागदपत्र याचाच अर्थ असा की हि मालमत्ता बेनामी आहे याचे पक्के समर्थन करणारे पुरावे किंवा कागदपत्र पाहिजे. नुसते अंदाजे ठोकमठाक केलेले आरोप चालणार नाही.
पुढच्या आठवड्यात आपण बेनामी व्यवहार प्रतिबंधक कायद्याची आर्थिक माहिती बघणार आहोत त्यात प्रामुख्याने ज्याला १ कोटी रु. पर्यंत बक्षीस दिले जाईल त्याचे नाव गुप्त ठेवले जाईल का ? अशा प्रकारची तक्रार करायची प्रोसीजर काय आहे इत्यादी.