सध्या काही आठवड्यापासून आपण बेनामी व्यवहाराबद्दल बघत आहोत. आपण आज पर्यंत बघीतले की बेनामी व्यवहार म्हणजे काय ? बेनामी व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तीला किती आर्थिक दंड व किती वर्षापर्यंत अशा दोन्ही सजा होऊ शकतात. काळ्या पैशा बद्दल माहिती देणाऱ्या व्यक्तीला 1 कोटी रु. पर्यंत बक्षीस मिळु शकते इत्यादी आज आपण प्रश्नोत्तर रुपात या बद्दलची अधिक माहिती बघणार आहोत जी व्यवहारात उपयोगी ठरावी.
प्रश्न – आता २०१६ च्या नवीन सुधारीत कायद्यानुसार बेनामी व्यवहाराबद्दल काय महत्वाचे बद्दल करण्यात आला आहे ?- नवीन सुधारीत कायद्यानंतर अनेक बेनामी व्यवहार उघड होत आहेत. इन्कमटॅक्स कायदा दमा-दमाने चालतो परंतु कायम स्वरूपी आपले असर दाखवल्याशिवाय राहु शकत नाही. आता पर्यंत जेवढे व्यवहार उघड झाले आहे त्या पैकी 100 केसेसच्यावर प्रोवीजनला अटॅचमेंट प्रोप्रर्टीवर झालेली आहे. तथा दिवसेंदिवस या कायद्याचे महत्व वाढीस लागले आहे. प्रत्येक बेनामी व्यवहार आज नाही तो उद्या धरले जाईल यात शंका नाही.
प्रश्न – या बेनामी कायद्यासाठी इन्स्टीट्युशनला फ्रेमवर्क काय आहे ?- इन्स्टीट्युशनला फ्रेमवर्क यालाच आपण सोप्या भाषेत बेनामी व्यवहार धरण्यासाठी कशा प्रकारची यंत्रणा आहे असे म्हणू शकतो. या धारेनेत सध्या अमुलाग्र बद्दल करण्या आलेल्या आहे. २०१६ च्या कायद्यानुसार नेमले असून त्या अधिकाऱ्यांना बेनामी व्यवहार हाताळण्यासाठी प्रचंड पावर कायद्याने दिले आहे.
प्रश्न – चार प्रकारचे अधिकारी कोणते आहेत ?- बेनामी व्यवहार हाताळण्यासाठी ४ प्रकारचे अधिकारी त्यांच्या क्रमानुसार नेमले आहेत. पहिल्या अधिकाऱ्यास इनीशीएटिंग ऑफिसर म्हणतात. दुसऱ्या नंबर च्या अधिकाऱ्यास अप्रुविंग अॅथोरीटी म्हणतात. तिसऱ्या प्रकारच्या अधिकाऱ्यास एडमिनीस्टेटर आणि चौथ्या प्रकारच्या अधिकाऱ्यास एडज्युडीकेटींग अधिकारी असे म्हंटले आहे.
प्रश्न – कायद्याने या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही व्यक्तीची इन्क्वायरी करण्याचे अधिकार आहेत का ?- होय, कायद्याने इनीशीएटिंग ऑफिसर यास कोणत्याही व्यक्तीची इन्क्वायरी करण्याचे अधिकार दिलेले आहे. हे ऑफिसर कोणत्याही जागेची, कागदपत्रांची तथा प्रापर्टीची इन्क्वायरी व चौकशी करण्याचे सर्व अधिकार नवीन संशोधीत २०१६ च्या कायद्याने दिले आहे. बेनामी प्रोपर्टीबद्दल सर्व आधिकारीक इन्वीस्टीगेशन हे अधिकारी करू शकतात.
प्रश्न – नवीन संशोधीत कायद्यानुसार किती वर्षाची इन्क्वायरी बेनामी व्यवहारात करता येते ?आता नवीन संशोधीत २०१६ च्या कायद्यानुसार १९८८ पासुन घेतलेल्या बेनामी व्यवहाराची इन्क्वायरी अधिकारी करू शकतात. पुढील आठवड्यापासून इन्कमटॅक्सची नवीन माहिती जसे काळ्या पैशाची माहिती देणाऱ्या व्यक्तीला खरेच 1 कोटीचे बक्षीस मिळु शकते का ? जर हो तर 1 कोटी रुपया पर्यंतचे बक्षीस कशा प्रकारे मिळू शकते. माहिती देणाऱ्याचे नाव गुप्त ठेवता येते का ? तक्रारदार काळ्या पैशाची माहिती कशा प्रकारे देऊ शकतो, त्याला 1 कोटी रु. एका वेळेस मिळतील का ? अशा अनेक कायद्याच्या प्रश्नांची उहापोह करणार आहोत जे व्यवहारात अत्यंत माहितीप्रद ठरू शकते तसेच भारतात सद्या किती कंपन्या बोगस आहेत. बेनामी व्यवहार धरण्यासाठी, काळ्या पैशांना आळा बसण्यासाठी व त्याचा तपासासाठी भारतात इन्कमटॅक्स विभागाने किती स्पेशल युनिट कामाला लावले आहे अशी महत्वाची कायद्याची माहिती बघणार आहोत.
प्रश्न – आता २०१६ च्या नवीन सुधारीत कायद्यानुसार बेनामी व्यवहाराबद्दल काय महत्वाचे बद्दल करण्यात आला आहे ?- नवीन सुधारीत कायद्यानंतर अनेक बेनामी व्यवहार उघड होत आहेत. इन्कमटॅक्स कायदा दमा-दमाने चालतो परंतु कायम स्वरूपी आपले असर दाखवल्याशिवाय राहु शकत नाही. आता पर्यंत जेवढे व्यवहार उघड झाले आहे त्या पैकी 100 केसेसच्यावर प्रोवीजनला अटॅचमेंट प्रोप्रर्टीवर झालेली आहे. तथा दिवसेंदिवस या कायद्याचे महत्व वाढीस लागले आहे. प्रत्येक बेनामी व्यवहार आज नाही तो उद्या धरले जाईल यात शंका नाही.
प्रश्न – या बेनामी कायद्यासाठी इन्स्टीट्युशनला फ्रेमवर्क काय आहे ?- इन्स्टीट्युशनला फ्रेमवर्क यालाच आपण सोप्या भाषेत बेनामी व्यवहार धरण्यासाठी कशा प्रकारची यंत्रणा आहे असे म्हणू शकतो. या धारेनेत सध्या अमुलाग्र बद्दल करण्या आलेल्या आहे. २०१६ च्या कायद्यानुसार नेमले असून त्या अधिकाऱ्यांना बेनामी व्यवहार हाताळण्यासाठी प्रचंड पावर कायद्याने दिले आहे.
प्रश्न – चार प्रकारचे अधिकारी कोणते आहेत ?- बेनामी व्यवहार हाताळण्यासाठी ४ प्रकारचे अधिकारी त्यांच्या क्रमानुसार नेमले आहेत. पहिल्या अधिकाऱ्यास इनीशीएटिंग ऑफिसर म्हणतात. दुसऱ्या नंबर च्या अधिकाऱ्यास अप्रुविंग अॅथोरीटी म्हणतात. तिसऱ्या प्रकारच्या अधिकाऱ्यास एडमिनीस्टेटर आणि चौथ्या प्रकारच्या अधिकाऱ्यास एडज्युडीकेटींग अधिकारी असे म्हंटले आहे.
प्रश्न – कायद्याने या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही व्यक्तीची इन्क्वायरी करण्याचे अधिकार आहेत का ?- होय, कायद्याने इनीशीएटिंग ऑफिसर यास कोणत्याही व्यक्तीची इन्क्वायरी करण्याचे अधिकार दिलेले आहे. हे ऑफिसर कोणत्याही जागेची, कागदपत्रांची तथा प्रापर्टीची इन्क्वायरी व चौकशी करण्याचे सर्व अधिकार नवीन संशोधीत २०१६ च्या कायद्याने दिले आहे. बेनामी प्रोपर्टीबद्दल सर्व आधिकारीक इन्वीस्टीगेशन हे अधिकारी करू शकतात.
प्रश्न – नवीन संशोधीत कायद्यानुसार किती वर्षाची इन्क्वायरी बेनामी व्यवहारात करता येते ?आता नवीन संशोधीत २०१६ च्या कायद्यानुसार १९८८ पासुन घेतलेल्या बेनामी व्यवहाराची इन्क्वायरी अधिकारी करू शकतात. पुढील आठवड्यापासून इन्कमटॅक्सची नवीन माहिती जसे काळ्या पैशाची माहिती देणाऱ्या व्यक्तीला खरेच 1 कोटीचे बक्षीस मिळु शकते का ? जर हो तर 1 कोटी रुपया पर्यंतचे बक्षीस कशा प्रकारे मिळू शकते. माहिती देणाऱ्याचे नाव गुप्त ठेवता येते का ? तक्रारदार काळ्या पैशाची माहिती कशा प्रकारे देऊ शकतो, त्याला 1 कोटी रु. एका वेळेस मिळतील का ? अशा अनेक कायद्याच्या प्रश्नांची उहापोह करणार आहोत जे व्यवहारात अत्यंत माहितीप्रद ठरू शकते तसेच भारतात सद्या किती कंपन्या बोगस आहेत. बेनामी व्यवहार धरण्यासाठी, काळ्या पैशांना आळा बसण्यासाठी व त्याचा तपासासाठी भारतात इन्कमटॅक्स विभागाने किती स्पेशल युनिट कामाला लावले आहे अशी महत्वाची कायद्याची माहिती बघणार आहोत.