आता पर्यंत आपण बघीतले की दोन नंबरचे व्यवहार कमी व्हावे या साठी सरकारचे नवीन नवीन प्रयत्न सुरु आहे. त्यात आपण हे बघीतले की बक्षीसावर इन्कमटॅक्स कशा प्रकारे लावला जातो. जीवंत व्यक्ती पासुन तर मृत्युश्य्यावर असलेल्या माणसाला कशा प्रकारे बक्षीसावर इन्कमटॅक्स लावतात. इन्कमटॅक्स कायद्यात नातेवाईक या परिभाषेत कोण कोण येतात. पारंपरिक वंशज किंवा पूर्व पुरुष म्हणजे नेमके कोण ? इन्कमटॅक्स विभाग टॅक्स चोरीची नोटीस करदात्याला कधी पाठवु शकतात इत्यादी. आज पासुन आपण ‘बेनामी’ व्यवहार म्हणजे काय ? हा कायदा कधी पासुन आलेला आहे ? याची व्याप्ती नवीन सरकारने एवढी का वाढवली ? ही सर्व माहिती अत्यंत सोप्या भाषेत परंतु प्रश्नोत्तर रुपात बघणार आहोत. जी व्यवहारात अत्यंत महत्वपूर्ण आहे.
प्रश्न – ‘बेनामी’ व्यवहारास हल्ली या दिवस इतकी चर्चा होण्याचे कारण काय ?
- काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी बेनामी व्यवहार हा अत्यंत महत्वाचा साधन आहे. याची चर्चा या दिवसात वाढण्याचे हे सुद्धा कारण आहे की सरकारने अशी ‘बेनामी’ माहिती देणाऱ्यास फार मोठे बक्षीस ही ठेवले आहे.
प्रश्न – बेनामी व्यवहाराची माहिती देणाऱ्यास सरकार किती रु. बक्षीस देणार आहे ?
- सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (सीबीडीटी) यांनी एक स्पेशल स्कीम काढून 1 कोटी रुपया पर्यंतचे इनाम माहिती देणाऱ्यासाठी ठेवले आहे. या स्कीमची सविस्तर माहिती एक-एक करून बघणार आहोत.
प्रश्न – ‘बेनामी’ व्यवहार म्हणजे ढोबळ स्वरुपात काय समजावे ?
- जेव्हा आर्थिक व्यवहार हे बोगस नावाने केले जातात, किंवा जेव्हा मालमत्तेचे खरे मालक कोण हे सांगितले जात नाही किंवा जेव्हा मालमत्ता खरेदीसाठी जो व्यक्ती पैसे देते ती नंतर कुठे आहे हे माहिती पडत नाही अशा व्यवहारात ढोबळ मानाने ‘बेनामी’ व्यवहार आहे असे म्हणटले जाते. याची सविस्तर माहिती आपण एक-एक करून पुढे बघणार आहोत.
प्रश्न – बेनामी कायदा कधी पासुन आलेला आहे ?
- बेनामी कायदा याची सुरुवात 5 सप्टेंबर 1988 पासुन झालेली आहे.
प्रश्न – 1988 पासुन कायदा असुन या 2 वर्षात याची जास्त चर्चा टी.व्ही. चॅनलवर दिसली याचे काय कारण आहे ?
- हा कायदा 1988 पासुन आलेला असला तरी याचे 2011 मध्ये पहिले आणि 2016 मध्ये दुसरे संशोधन झाले आहे. 2016 च्या सुधारीत कयद्याची व्याप्ती खूप वाढवण्यात आलेली असल्यामुळे हल्ली बेनामी कायद्याची चर्चा सर्वत्र होताना दिसत आहे. हा ब्लॅक मनी काढण्यासाठी कायदा केलेला असुन याचे सुधारित रूप 1 नोव्हेंबर 2016 पासुन आलेले आहे.
प्रश्न – ‘काळा पैसा’ काढण्यासाठी या वेळी काय-काय करण्यात आले ?
- सुरुवातीला इन्कम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 काढण्यात आली. या स्कीम बद्दल याच दैनिकात आपण सविस्तर बघीतले होते. या नंतर लगेच या स्कीमच्या शेवटी डीमॅानेटायझेशन करण्यात आले. सोप्या भाषेत यालाच आपण नोटाबंदी असे म्हणू शकतो. आता 1 नोव्हेंबर 2016 पासुन काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी कायदाच संशोधीत करण्यात आला आहे. आता नवीन कायद्याप्रमाणे जर बेनामी व्यवहार करणाऱ्यास आर्थिक दंड तर लागेलच त्या शिवाय 7 वर्ष जेल मध्ये टाकण्याचे ही प्रावधान करण्यात आलेले आहे. याची सविस्तर माहिती आपण एक-एक करून पुढील आठवड्यापासून सविस्तर बघणार आहोत जे व्यवहारी जगात खूप खूप माहितीप्रद राहणार आहे.
प्रश्न – ‘बेनामी’ व्यवहारास हल्ली या दिवस इतकी चर्चा होण्याचे कारण काय ?
- काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी बेनामी व्यवहार हा अत्यंत महत्वाचा साधन आहे. याची चर्चा या दिवसात वाढण्याचे हे सुद्धा कारण आहे की सरकारने अशी ‘बेनामी’ माहिती देणाऱ्यास फार मोठे बक्षीस ही ठेवले आहे.
प्रश्न – बेनामी व्यवहाराची माहिती देणाऱ्यास सरकार किती रु. बक्षीस देणार आहे ?
- सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (सीबीडीटी) यांनी एक स्पेशल स्कीम काढून 1 कोटी रुपया पर्यंतचे इनाम माहिती देणाऱ्यासाठी ठेवले आहे. या स्कीमची सविस्तर माहिती एक-एक करून बघणार आहोत.
प्रश्न – ‘बेनामी’ व्यवहार म्हणजे ढोबळ स्वरुपात काय समजावे ?
- जेव्हा आर्थिक व्यवहार हे बोगस नावाने केले जातात, किंवा जेव्हा मालमत्तेचे खरे मालक कोण हे सांगितले जात नाही किंवा जेव्हा मालमत्ता खरेदीसाठी जो व्यक्ती पैसे देते ती नंतर कुठे आहे हे माहिती पडत नाही अशा व्यवहारात ढोबळ मानाने ‘बेनामी’ व्यवहार आहे असे म्हणटले जाते. याची सविस्तर माहिती आपण एक-एक करून पुढे बघणार आहोत.
प्रश्न – बेनामी कायदा कधी पासुन आलेला आहे ?
- बेनामी कायदा याची सुरुवात 5 सप्टेंबर 1988 पासुन झालेली आहे.
प्रश्न – 1988 पासुन कायदा असुन या 2 वर्षात याची जास्त चर्चा टी.व्ही. चॅनलवर दिसली याचे काय कारण आहे ?
- हा कायदा 1988 पासुन आलेला असला तरी याचे 2011 मध्ये पहिले आणि 2016 मध्ये दुसरे संशोधन झाले आहे. 2016 च्या सुधारीत कयद्याची व्याप्ती खूप वाढवण्यात आलेली असल्यामुळे हल्ली बेनामी कायद्याची चर्चा सर्वत्र होताना दिसत आहे. हा ब्लॅक मनी काढण्यासाठी कायदा केलेला असुन याचे सुधारित रूप 1 नोव्हेंबर 2016 पासुन आलेले आहे.
प्रश्न – ‘काळा पैसा’ काढण्यासाठी या वेळी काय-काय करण्यात आले ?
- सुरुवातीला इन्कम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 काढण्यात आली. या स्कीम बद्दल याच दैनिकात आपण सविस्तर बघीतले होते. या नंतर लगेच या स्कीमच्या शेवटी डीमॅानेटायझेशन करण्यात आले. सोप्या भाषेत यालाच आपण नोटाबंदी असे म्हणू शकतो. आता 1 नोव्हेंबर 2016 पासुन काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी कायदाच संशोधीत करण्यात आला आहे. आता नवीन कायद्याप्रमाणे जर बेनामी व्यवहार करणाऱ्यास आर्थिक दंड तर लागेलच त्या शिवाय 7 वर्ष जेल मध्ये टाकण्याचे ही प्रावधान करण्यात आलेले आहे. याची सविस्तर माहिती आपण एक-एक करून पुढील आठवड्यापासून सविस्तर बघणार आहोत जे व्यवहारी जगात खूप खूप माहितीप्रद राहणार आहे.