सर्वात आधी सन्माननीय वाचकांचे प्रश्न जनहितार्थ देत आहोत.
प्रश्न – Your article is most informatory and valuable guide. If the PAN is not mentioned in sale deed and if the entire compensation is paid in cash, whether it will amount to an offence. Whether the sub Ragistar is responsible for not mentioning the PAN number. Whether this is an old requirement or it is effected recently. This information is required in connection with a Benami transaction.
( Adv. Vasant Sapre, Management Advisor, Daily Pudhari, Kolhapur )
- तुमच्या प्रश्नाचे मी सर्व वाचकांना समजावे म्हणून सोप्या मराठीत उत्तर देत आहे. तुमचा पहिला प्रश्न असा की पॅन नंबर दिला नाही, व सर्व पैसे रोखीने दिले तर चालेल का ? याचे उत्तर नकारार्थी आहे. पॅन नंबर तर देणे आवश्यकच आहे व पैसे रोखीने दिले तर चालनार नाही. पैसे किती दिले याचा उल्लेख तुम्ही केलेला नाही तरी माहितीस्तव सांगु इच्छितो की 20,000/- च्या वर कोणतीही प्रॉपर्टीला रोखीने म्हणजे कॅशने पेमेन्ट दिल्यास इन्कमटॅक्स कायद्या प्रमाणे चालत नाही. तुमचा पुढचा प्रश्न की पॅन नंबर न दिल्यास सबरजिस्टार जबाबदार आहे का ? याचे उत्तर होकारार्थी असुन इन्कमटॅक्स कायदा प्रमाणे रजिस्टार म्हणजेच रजिस्टरिंग अॅथोरिटी तथा विक्री करणारे दोघेही जबाबदार आहे. याचे सविस्तर वर्णन पॅन नंबरचा विषय पूर्वी घेतला तेव्हा विवेचन केलेले आहेच. अधिक माहितीसाठी संध्यानंद दैनिकाचे जुने अंक वाचावे. सारांश मध्ये एवढे पुन्हा सांगता येइल की जो रजिस्ट्ररिंग ऑफीसर किंवा इन्स्पेक्टर जनरल जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ( 16 ऑफ 1908 ) खाली जबाबदार आहे तसेच प्रॉपर्टी विक्री करणारा व्यक्ती हे दोन्हीही पॅन नंबर विक्री पत्रात नमुद केले नसल्यास जवाबदार असतात. बेनामी व्यवहारासाठी सुद्धा हाच कायदा लागु असुन आता बेनामी व्यवहारास आळा घालण्याचे काम केंद्र सरकार इन्कमटॅक्स डीपार्टमेन्ट द्वारा करीत आहे.
आता गीफ्ट बद्दल अधिक माहिती बघणार आहोत.
प्रश्न - रामराव यांनी शामराव यांना 5 लाखास एक घर विकले आहे. परंतु स्टॅम्प ड्यूटी व्हॅल्यु या घराची 8 लाख आहे. इन्कमटॅक्स क्लर्क यांनी शामराव यांना 8 लाखावर गीफ्ट धरले आहे. शामराव यांचे म्हणणे आहे की त्यांनी हे घर बाजारभावा प्रमाणे विकत घेतल्यामुळे त्यांना गीफ्ट धरण्याचे काही कारण नाही. इन्कमटॅक्सचा क्लर्कचे म्हणणे बरोबर आहे की शामराव यांचे म्हणणे बरोबर आहे ?
- होय इन्कमटॅक्स क्लर्क आणि करदाते शामराव दोघांचे ही म्हणणे अर्धे - अर्धेच बरोबर आहे. याचे कारण असे की इन्कमटॅक्स क्लर्क यांनी 8 लाखावर गीफ्ट धरून टॅक्स लावायचे ठरवले आहे, जे की चुकीचे आहे. याचे कारण असे की 8 लाख स्टॅम्प ड्यूटी मूल्यांकन ( व्हॅल्यूएशन ) असले तरी प्रत्यक्षात 5 लाखाचा सौदा शामरावाचा झालेला आहे. म्हणून इन्कमटॅक्स क्लर्क यांनी ( 8 लाख उणे (-) 5 लाख ) म्हणजे 3 लाखाचेच गीफ्ट धरायला पाहीजे. शामराव यांचे म्हणणे की गीफ्ट टॅक्स इतर उत्पन्नात आम्ही जोडून टॅक्स भरणारच नाही, असे बोलने ही चुकीचे आहे कारण की सौदा रामरावशी 5 लाखात झाला तरी याचे स्टॅम्प ड्यूटी व्हॅल्यूएशन कायद्या प्रमाणे 8 लाख आहे. यालाच सारांश मध्ये असे म्हणता येइल की इन्कमटॅक्स क्लर्क शामराव कडून फक्त 3 लाखावर टॅक्स वसुल करू शकतो (अन्य स्त्रोत पासून उत्पन्न).
इन्कमटॅक्सची अधिक माहिती पुढच्या आठवड्यात बघणार आहोत.
प्रश्न – Your article is most informatory and valuable guide. If the PAN is not mentioned in sale deed and if the entire compensation is paid in cash, whether it will amount to an offence. Whether the sub Ragistar is responsible for not mentioning the PAN number. Whether this is an old requirement or it is effected recently. This information is required in connection with a Benami transaction.
( Adv. Vasant Sapre, Management Advisor, Daily Pudhari, Kolhapur )
- तुमच्या प्रश्नाचे मी सर्व वाचकांना समजावे म्हणून सोप्या मराठीत उत्तर देत आहे. तुमचा पहिला प्रश्न असा की पॅन नंबर दिला नाही, व सर्व पैसे रोखीने दिले तर चालेल का ? याचे उत्तर नकारार्थी आहे. पॅन नंबर तर देणे आवश्यकच आहे व पैसे रोखीने दिले तर चालनार नाही. पैसे किती दिले याचा उल्लेख तुम्ही केलेला नाही तरी माहितीस्तव सांगु इच्छितो की 20,000/- च्या वर कोणतीही प्रॉपर्टीला रोखीने म्हणजे कॅशने पेमेन्ट दिल्यास इन्कमटॅक्स कायद्या प्रमाणे चालत नाही. तुमचा पुढचा प्रश्न की पॅन नंबर न दिल्यास सबरजिस्टार जबाबदार आहे का ? याचे उत्तर होकारार्थी असुन इन्कमटॅक्स कायदा प्रमाणे रजिस्टार म्हणजेच रजिस्टरिंग अॅथोरिटी तथा विक्री करणारे दोघेही जबाबदार आहे. याचे सविस्तर वर्णन पॅन नंबरचा विषय पूर्वी घेतला तेव्हा विवेचन केलेले आहेच. अधिक माहितीसाठी संध्यानंद दैनिकाचे जुने अंक वाचावे. सारांश मध्ये एवढे पुन्हा सांगता येइल की जो रजिस्ट्ररिंग ऑफीसर किंवा इन्स्पेक्टर जनरल जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ( 16 ऑफ 1908 ) खाली जबाबदार आहे तसेच प्रॉपर्टी विक्री करणारा व्यक्ती हे दोन्हीही पॅन नंबर विक्री पत्रात नमुद केले नसल्यास जवाबदार असतात. बेनामी व्यवहारासाठी सुद्धा हाच कायदा लागु असुन आता बेनामी व्यवहारास आळा घालण्याचे काम केंद्र सरकार इन्कमटॅक्स डीपार्टमेन्ट द्वारा करीत आहे.
आता गीफ्ट बद्दल अधिक माहिती बघणार आहोत.
प्रश्न - रामराव यांनी शामराव यांना 5 लाखास एक घर विकले आहे. परंतु स्टॅम्प ड्यूटी व्हॅल्यु या घराची 8 लाख आहे. इन्कमटॅक्स क्लर्क यांनी शामराव यांना 8 लाखावर गीफ्ट धरले आहे. शामराव यांचे म्हणणे आहे की त्यांनी हे घर बाजारभावा प्रमाणे विकत घेतल्यामुळे त्यांना गीफ्ट धरण्याचे काही कारण नाही. इन्कमटॅक्सचा क्लर्कचे म्हणणे बरोबर आहे की शामराव यांचे म्हणणे बरोबर आहे ?
- होय इन्कमटॅक्स क्लर्क आणि करदाते शामराव दोघांचे ही म्हणणे अर्धे - अर्धेच बरोबर आहे. याचे कारण असे की इन्कमटॅक्स क्लर्क यांनी 8 लाखावर गीफ्ट धरून टॅक्स लावायचे ठरवले आहे, जे की चुकीचे आहे. याचे कारण असे की 8 लाख स्टॅम्प ड्यूटी मूल्यांकन ( व्हॅल्यूएशन ) असले तरी प्रत्यक्षात 5 लाखाचा सौदा शामरावाचा झालेला आहे. म्हणून इन्कमटॅक्स क्लर्क यांनी ( 8 लाख उणे (-) 5 लाख ) म्हणजे 3 लाखाचेच गीफ्ट धरायला पाहीजे. शामराव यांचे म्हणणे की गीफ्ट टॅक्स इतर उत्पन्नात आम्ही जोडून टॅक्स भरणारच नाही, असे बोलने ही चुकीचे आहे कारण की सौदा रामरावशी 5 लाखात झाला तरी याचे स्टॅम्प ड्यूटी व्हॅल्यूएशन कायद्या प्रमाणे 8 लाख आहे. यालाच सारांश मध्ये असे म्हणता येइल की इन्कमटॅक्स क्लर्क शामराव कडून फक्त 3 लाखावर टॅक्स वसुल करू शकतो (अन्य स्त्रोत पासून उत्पन्न).
इन्कमटॅक्सची अधिक माहिती पुढच्या आठवड्यात बघणार आहोत.