Pages

About

जालना
वाट्सअप नं. 9422218428

Jalna
Whatsapp No. 9422218428

सोप्या भाषेत इनकम टॅक्स

आज पासुन नवीन आर्थिक वर्ष सुरु होत आहे. पहिल्या दिवसापासुनच जर सर्व आर्थिक व्यवहार कायद्याच्या चौकटीत बसुन केले तर मग वर्षाच्या शेवटी जास्त धावपळ होत नाही. या मुळे सर्व करदात्यांनी आपले व्यवहार सुरुवातीपासुनच लक्ष पूर्वक केल्यास नंतर इन्कमटॅक्स पासुन होणारी कटकट टाळु शकतात.

आज आपण नवीन विषय बघणार आहोत. विषय छोटा आहे परन्तु अत्यंत महत्वाचा आहे. जर एका दिवसात एका व्यक्तीस किती हजारा पेक्षा जास्त रोख रकम खर्च दिल्यास त्याची वजावट मिळणार नाही. या बद्दल आपण प्रश्नोत्तर रूपात सोप्या भाषेत बघणार आहोत. 

 प्रश्न - कॅश पेमेन्ट किती रुपया पर्यन्त रोखीत देता येतील ?
- दहा हजार रुपया पर्यन्त कॅश पेमेन्ट हे देता येतात. याची मर्यादा आर्थिक वर्ष 2017-2018 पासुन आपण बघत आहोत म्हणजेच ही मर्यादा करनिर्धारण वर्ष 2018 -2019 पासुन आहे. पूर्वी ही मर्यादा 20,000/- होती. प्रश्न - दहा हजाराच्या वरील खर्च रोखी ने दिल्यास काय परिणाम होतील ? - - दिलेली रोख रकमेची इन्कमटॅक्स मध्ये वजावट मिळणार नाही. याचाच अर्थ असा की दिलेली रकमेवर इन्कमटॅक्स वजावट न मिळाल्याने करदात्यास टॅक्स भरावा लागेल प्रश्न - बँक ड्राफ्ट, किंवा चेक किंवा इलेक्ट्रॉनिक सीस्टिम द्वारे किती खर्च करता येते ? - - रोखी शिवाय वरील फार्म मध्ये कितीही रुपये खर्च केल्यास इन्कमटॅक्स मध्ये वजावट मिळु शकते. दहा हजार ची मर्यादा ही रोख खर्चासाठी आहे. 

प्रश्न - ट्रान्सपोर्टरसाठी ही मर्यादा किती रुपये आहे ? 
- ट्रान्सपोर्टरसाठी ही मर्यादा दहा हजार नसुन त्यांच्या साठी विशेष सवलत देण्यात आली आहे. ट्रान्सपोर्टर साठी ही मर्यादा 35 हजार रु. आहे. 

प्रश्न - धंद्या व्यापारासाठी स्टॉक माल खरेदी करावे लागते. त्या साठी ही मर्यादा लागु आहे का ?
- माल खरेदी करने हे सुद्धा खर्चात धरले जाते आणि याला सुद्धा दहा हजाराची लीमीट लागु आहे असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने अंतरसिंग गुरुमुखसिंग विरुद्ध इन्कमटॅक्स ऑफीसर या केस मध्ये दिले आहे. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की खर्चाच्या परिभाषा मध्ये स्टॉक येते.

प्रश्न - पैसे देणारा आणि घेणारा दोघांचे बँक अकाउंटचं नसल्यास जर पेमेन्ट कॅश ने दिल्यास चालते का ?
- रोखीत पैसे देणारा आणि घेणारा दोघांचे अकाउंट बँकेत नसल्या मुळे अशा व्यवहारास मान्यता मिळते. कारण दोघांचेही बँक अकाउंट नाही, असा निर्णय अमरशीव कन्स्ट्रक्शन (प्रा.) लीमीटेड या केस मध्ये अहमदाबाद ट्रेब्युनल ने दिले आहे. याची अधिक माहिती आपण पुढील आठवड्यात बघणार आहोत.