Pages

About

जालना
वाट्सअप नं. 9422218428

Jalna
Whatsapp No. 9422218428

सोप्या भाषेत इनकम टॅक्स ३३

वाचकांना विनंती की कृपया आपले प्रश्न फोनवर न विचारता व्हाट्स अप वर विचारावे तथा प्रश्न मराठीत विचारावे. सध्या आपण इन्कमटॅक्स वाचवण्यासाठी वरिष्ठ नागरिक आणि अतिवरिष्ठ नागरिक यांना कसा कायदेशीर फायदे घेता येइल, यावर बघत आहोत. वयाच्या सुरुवातीपासुन रात्रं दिवस मेहनत करून जमा झालेला भांडवल फक्त कायदेशीर काळजी न घेतल्यामुळे अनेक नागरिकांना वयाच्या `उत्तरार्धात म्हण्जे म्हातारपणी पश्चातापाची वेळ येते, हे कसे टाळता येईल, यासाठी सदर माहिती व्यवहारात उपयोगी ठरावी.

प्रश्न - वरिष्ठ नागरिकांचे स्वतः च्या पत्नीच्या किंवा मुलाच्या पत्नीच्या नावाने पैसे गिफ्ट दिल्यास ( भेट देऊन ) इन्कमटॅक्स वाचवता येइल का ?
- आपण वरील प्रकरणास सविस्तर कायद्याच्या दृष्टीने एकदा समजुन घेऊया. इन्कमटॅक्स कायद्यात एक कलम आहे. त्याचे नाव आहे, क्लबिंग कलम या कलमाचे सोप्या भाषेत अर्थ असा आहे की जर स्वतः च्या पत्नीच्या ( म्हण्जे स्पाऊस ) किंवा मुलाच्या पत्नीच्या नावाने गिफ्ट द्वारे पैसे ट्रान्सफर केले तर येणारे उत्पन्न हे गिफ्ट न दिले, असे कायद्यात धरले जाते व येणाऱ्या गिफ़्टेड उत्पनावर टॅक्स लावले जाते. 

याला उदाहरणाद्वारे समजुन घेऊ या.

समजा रामराव यांनी त्यांच्या सुनबाईच्या नावाने दहालाख गिफ्ट दिले. त्यावर व्याजाचे 1 लाख मिळाले. ते 1 लाख स्वतः रामरावांच्या उत्पनात जोडले जाइल, असा कायदा आहे. आता आपण आपल्या मुळ उदाहरणावर येऊ. म्हण्जे मुळ प्रश्नावर येऊ की येणाऱ्या उत्पनावरील टॅक्स वाचवता येते का ? म्हण्जेच 10 लाखाच्या वर 1 लाख व्याज आले ते क्लबिंग मध्ये माफ मिळतील का ? याचे उत्तर होय असे होऊ शकते. म्हण्जेच हेच 10 लाख रामराव यांनी सुनबाईला दिले आणि सुनबाईने हेच 10 लाख Non - Productive ( नॉन प्रोडक्टिव्ह ) मध्ये खर्च केले तर टॅक्स लागणार नाही. सोप्या भाषेत याला असे म्हणता येइल की सदर 10 लाख सुनबाईने बांधकामात लावले तर त्या वर व्याज काहीच मिळणार नाही म्हण्जेच येणाऱ्या उत्पनावर इन्कमटॅक्स लागणार नाही. वरील आशयाचे निर्णय एच एच सर हरिन्दर सिंग विरुद्ध कमिशनर ऑफ इन्कमटॅक्स या प्रकरणात सुप्रीम कोर्ट यांनी दिले आहे. या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा फायदा घेऊन प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक आपली इन्कमटॅक्स ची देयता कमी करू शकतो, यात शंका नाही.

वरिष्ठ नागरिकांना मिळण्याचे अनेक इतर कायदेशीर फायदे आपण पुढच्या आठवड्यात बघू या.