Pages

About

जालना
वाट्सअप नं. 9422218428

Jalna
Whatsapp No. 9422218428

सोप्या भाषेत इनकम टॅक्स २१

सध्या आपण कॅपीटल गेन बद्दल बघत आहोत. आता पर्यन्त आपण कॅपीटल गेन मध्ये कॅपीटल गेन म्हण्जे काय ? त्यात इंडेक्सेशन, कॉस्ट इन्फ्लेशन, सुट कशी मिळते, सुट कोणकोणत्या कलमात मिळते, राहते घर कधी खरेदी करता येते किंवा बांधता येते अशा अनेक बाबी बघीतल्या. आपण कलम 54 , 54 बी सुद्धा बघीतले. आता आपण प्रामुख्याने कलम 54 F बघत आहोत. आपण सोप्या प्रश्नोत्तर भाषेत बघत आहोत, ज्या मुळे ते सामान्य वाचकांना सुद्धा समजण्यात सोपे जावे. ज्या वाचकांचे प्रश्न अध्याप प्रसिद्ध झाले नसतील त्यांनी त्यांचे प्रश्न पुन्हा सविस्तर पाठवावे, म्हण्जे ती उत्तरासह प्रसिद्ध करता येतील.

प्रश्न - या कलमामध्ये रामराव यांना कॅपीटल गेन ची सुट घ्यायची आहे. त्यांच्या कडे एक घर सध्या आहे. त्यांना सुट नवीन घरासाठी घेता येइल का ? 
- इन्कमटॅक्स कायद्यात स्पष्ट दिले आहे की कॅपीटल गेन ची सुट मागणाऱ्या करदात्यास ज्या नवीन घरावर सुट मागता आहेत, त्यांना एक घर पेक्षा जास्त असु नये. याचाच स्पष्ट अर्थ असे की रामराव यांना नवीन घरासाठी इन्कमटॅक्स कायद्यात सुट मागता येऊ शकते.

प्रश्न - जुने घर विकल्यानंतर नवीन घराची खरेदी किंवा बांधकाम किती मुदतीत झाले पाहीजे म्हण्जे कॅपीटल गेन टॅक्स सुट मिळु शकते ? 
- या कलमामध्ये कॅपीटल गेन टॅक्स सुट मिळण्यासाठी 3 वर्षात नवीन घर बांधले पाहीजे किंवा 1 वर्षात नवीन घर विकत घेणे आवश्यक आहे. 

प्रश्न - रसिकलाल यांना एक घर आहे. या शिवाय त्यांच्या व त्यांच्या पत्नीच्या नावाने ही एक वेगळे संयुक्त घर आहे. त्यांनी काही मालमत्ता विकली व त्यांना दीर्घ कालीन भांडवली नफा मिळाला. त्यांनी या मिळालेल्या नफ्यातून एक नवीन घर विकत घेतले ? रसिकलाल यांना कलम 54 F ची कॅपीटल गेन ची सुट मिळेल का ? 
- वरील प्रश्न हा इन्कमटॅक्स ऑफीसर विरुद्ध रसिकलाल सत्रा यांचा असुन मुंबई बेंच समोर हा केस आला होता. यात इन्कमटॅक्स ऑफीसरने कॅपीटल गेनची सुट नाकारली होती. इन्कमटॅक्स ऑफीसरचे म्हणणे होते की नवीन घर घेतांना रसिकलाल कडे एकच घर पाहीजे असा कायदा आहे. परन्तु येथे रसिकलाल यांना दिढ घर म्हण्जे व्यवहारात दोन सारखेच आहे. एक त्यांचे आहे आणि दुसरे त्यांच्या पत्नीच्या संयुक्त नावाने आहे. म्हणून इन्कमटॅक्स ऑफीसरने रसिकलाल यांना सुट नाकारली होती. परन्तु मुंबई बेंचने या वर इन्कमटॅक्स ऑफिसरच्या विरुद्ध म्हण्जेच रसिकलाल यांच्या बाजुने निर्णय दिला. मुंबई बेंच यांनी सांगीतले की रसिकलाल यांची Absolute ओनरशिप एक घरचीच आहे. Co-Ownership धरणे योग्य नाही. तथा करदात्यांच्या बाजुने निर्णय दिला.

पुढील आठवड्यापासून आपण असेच कोर्टाचे दुसरे महत्वाचे निर्णय तथा कॅपीटल गेन सुट बघणार आहोत.